ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਏਕੋਟ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ:
ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (AJUP) ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
AJUP ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਠਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
AJUP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
AJUP ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
